नई दिल्ली, अगस्त 7 -- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, प्रशासन, रोजगार, ग्रामीण विकास और पर्यावरण से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की फीस विनियमन से जुड़े संशोधन विधेयक, आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने के लिए नया विधेयक, तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना और कई प्रशासनिक सुधारों को स्वीकृति दी।निजी स्कूल फीस और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े अहम फैसले कैबिनेट ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक-2026' को मंजूरी दी। सरकार के अनुसार, कुछ निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा फीस में मनमाने ढंग से बढ़ोतरी किए जाने की शिकायतों के बाद यह संशोधन लाया गया है...