नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बीच दशकों पुराने बिजली विवाद का निपटारा कर दिया है। शीर्ष अदालत ने भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली 7.19 प्रतिशत बिजली के अधिकार को लागू करने का तरीका तय कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने इस संबंध में नकद भुगतान के बिना समझौते की व्यवस्था को मंजूरी दी। यह व्यवस्था अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के साथ हुई बातचीत के बाद तैयार की गई थी। समझौते के तहत हिमाचल प्रदेश को अगले 20 वर्षों में पंजाब और हरियाणा से कुल 11973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। यह भी पढ़ें- दिल्ली के लोग बहुत टैलेंटेड, नहीं काम आएंगे पुराने नियम; वायु प्रदूषण पर SC सख्तहिमाचल ...