फतेहपुर, दिसम्बर 20 -- फतेहपुर। पंचायतों के विकास कार्यो की पारदर्शिता के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य करने पर भी लापरवाही बरती जा रही है। करीब चार सैकड़ा पंचायतों में नंबर जेनरेट हो पाए हैं। शेष में बगैर जीएसटी भुगतान हो रहा है। राजस्व की क्षति और फर्मो को फायदा हो रहा है। बावजूद जिम्मेदार जीएसटी नंबर जेनरेट करने में रुचि नही ले रहे। शासन ने पंचायतों के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य किया है। अफसरों के निर्देशन पर प्रक्रिया शुरु हुई लेकिन पूरी नहीं हो सकी। 13 ब्लॉकों की 816 पंचायतों के सापेक्ष अभी तक पांच सौ का आंकड़ा भी पार नहीं किया जा सका है। नतीजन बगैर जीएसटी नंबर के पंचायतों में भुगतान प्रक्रिया धड़ल्ले से जारी है। जीएसटी नंबर न जारी होने से फर्मो को फायदा और राजस्व की क्षति हो रही है। फर्म संचालक खुलेआम कर की चोरी कर रहे हैं। बावजूद अधिकारिय...