मेरठ, अक्टूबर 1 -- मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने उल्देपुर क्षेत्र में काटी गई अवैध कॉलोनियों की जांच के लिए गठित किए गए न्यायिक आयोग के खर्च के लिए 35 लाख रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा दिए हैं। न्यायिक आयोग जल्द ही अवैध कॉलोनियों के मामले की जांच करने के लिए मेरठ पहुंचेगा। न्यायिक आयोग के गठन से जहां अवैध कॉलोनियों में मकान लेने वालों को उम्मीद की किरन नजर आ रही है, वहीं इन कॉलोनियों को विकसित कराने वाले मेडा अधिकारियों व कर्मचारियों की सांसें अटकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कॉलोनियों को विकसित कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों को चिह्नित करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को सेंट्रल मार्केट मामले की सुनवाई करते समय उल्देपुर क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को लेकर सख्त आदेश दिया है। क...