रांची, फरवरी 1 -- रांची। यह बजट आम अर्थव्यवस्था के लिए है, लेकिन वकालत पेशे के लिए कोई विशेष प्रावधान या राहत नहीं दी गई है। अगर सरकार न्यायालयों के बुनियादी ढांचे और पेशेवर विकास पर फंडिंग करे तो यह अच्छा होगा। जेएसबीसी अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण बोले, बजट में अधिवक्ता वेलफेयर के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर बजट अच्छा और संतुलित है। उन्होंने कहा की अधिवक्ताओं के लिए अलग से इंश्योरेंस योजना को लेकर अभी तक बजट में विशेष घोषणा नहीं हुई है। हालांकि वित्त मंत्री ने हाल ही में अधिवक्ता परिषद की बैठक में भरोसा दिलाया है कि अधिवक्ताओं के हित में इंश्योरेंस योजना पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने आशा जताई कि अधिवक्ताओं के लिए इंश्योरेंस का इम्प्लीमेंटेशन जल्द ही किया जाएगा। सिविल कोर्ट की अधिवक्ता बिजय लक्ष्मी श्री...