झांसी, मई 3 -- झांसी,संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर मंथन हुआ। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमलेश कछल के नेतृत्व में 9 मई 2026 की अदालत को लेकर चर्चाएं की। बैठक दौरान कई बिन्दुओं पर चर्चा की। जिसमें अधिक से अधिक वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित, सुलभ एवं किफायती निस्तारण करना रहा। जनपद न्यायाधीश द्वारा बैठक में उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को कहा कि वह अपने-अपने न्यायालयों से संबंधित अधिकाधिक लंबित वादों को चिन्हित कर उन्हें लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हेतु प्रस्तुत करें। विशेष रूप से बैंक ऋण वसूली, विद्युत देय, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम विवाद, आपराधिक समझौता योग्य वाद एवं अन्य सिविल प्रकृति के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर ...