नोटिसों का जवाब कानून-न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करके ही दें

मेरठ, जून 15 -- द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) के मेरठ चैप्टर की ओर से रविवार को द गोल्डन स्पून होटल में जीएसटी रिटर्न स्क्रूटिनी एवं नए आयकर अधिनियम 2025 पर सेमिनार आयोजित किया। अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चल्होत्रा ने जीएसटी विभाग द्वारा जारी की जा रही विभिन्न प्रकार की स्क्रूटिनी एवं जांच संबंधी नोटिसों का उल्लेख किया। कहा कि ऐसे मामलों में तथ्यों, कानून एवं न्यायिक निर्णयों का गहन अध्ययन कर ही उत्तर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना उचित विश्लेषण एवं ड्राफ्टिंग के दिए गए उत्तर करदाताओं के लिए अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर सकते हैं।

कार्यक्रम के मुख्य विचार कार्यक्रम में उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद (एनआईआरसी) पूर्व अध्यक्ष सीएमए एसएन मित्तल ने कहा कि देश के विकास में कॉस्ट अकाउंटेंट्स की भूमिका निरंतर बढ़ र...