लखनऊ, दिसम्बर 22 -- राज्य सरकार ने नोएडा योजना में एक्सचेंज यानी बदले के आधार पर भूमि पाने वालों को राहत देते हुए नक्शा पास कराने की सुविधा दे दी है। अभी तक ऐसे भूखंड स्वामियों को नक्शा पास कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने इसके लिए नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (विनियम के माध्यम से हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण) नियमावली 2025 को मंजूरी दी। इस नई निमयावली के लागू होने के बाद न्यायालय के माध्यम से नहीं बल्कि नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण भवन विनियमावली-2010 के अनुसार लीड डीड...