नोएडा, दिसम्बर 20 -- नोएडा के थाने में एक महिला वकील को कई घंटे तक बंधक बनाने और यौन शोषण के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त को घटना वाले दिन का पुलिस स्टेशन में लगे कैमरे की फुटेज को डिलीट नहीं करने और सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है। महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को घटना के दिन सेक्टर-126 पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराने और यूपी सरकार को मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई को सौंपने की मांग की है। जस्टिस विक्रम नाथ और एनवी अंजारिया की पीठ ने पीड़ित वकील की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। याचिका में दावा किया गया है कि तीन दिसं...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.