लखनऊ, अप्रैल 14 -- नोएडा में हुए बवाल के बाद योगी सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि का ऐलान किया है। इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नोएडा-गाजियाबाद, नगर निगमों वाले शहरों और प्रदेश के अन्य जिलों के लिए बढ़ी हुई अंतरिम दरें तय कर दी गई हैं। इससे कम सैलरी कंपनियां नहीं दे सकेंगी। इन्हें एक अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा। वहीं सरकार ने सोशल मीडिया पर श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये प्रतिमाह तय होने की वायरल खबर को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की सूचनाएं लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से फैलायी जा रही हैं। वहीं सरकार ने अंतरिम वेतन बढ़ाए जाने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया। ...