मोतिहारी, मई 16 -- रक्सौल, एक संवाददाता। नेपाल के सर्वोच्च अदालत द्वारा 100 से अधिक मूल्य के दैनिक उपयोग के सामान पर लगाए गए भंसार (कस्टम) शुल्क की वसूली पर अंतरिम रोक लगाए जाने से भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है। आम नागरिकों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध वर्ग ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे जनभावना और सीमा क्षेत्र की वास्तविकता के अनुरूप फैसला बताया है। नेपाल सरकार से विवादित नीति में स्थायी संशोधन की मांग भी तेज हो गई है।नेपाल में हाल ही में सत्ता में आई प्रधानमंत्री बालेंद्र साह के नेतृत्व वाली सरकार ने 14 अप्रैल 2026 से नेपाल-भारत सीमा नाकों पर 100 से अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य भंसार कर लागू किया था। यह भी पढ़ें- नेपाल सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से सीमा क्षेत्र में राहत इंडो नेपाल चेंबर ऑफ क...