नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) सीटों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को मौजूदा 50 फीसदी से घटाकर 30 फीसदी करने पर सहमति बन गई। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में एक संक्षिप्त नोट दाखिल करते हुए कहा कि नीट-एसएस काउंसलिंग का दूसरा चरण खत्म होने के अभी भी 1,857 सुपर स्पेशियलिटी सीटें खाली पड़ी हैं और इनमें से बड़ी संख्या में सीटें बहुत ही खास मेडिकल और सर्जिकल विषयों से जुड़ी हैं।केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा है कि 'इस मामले पर सभी हितधारकों के साथ बातचीत करके फिर से विचार किया गया है। सरकार ने कहा कि उपलब्ध सुपर स्पेशियलिटी सीटें खाली न रहें और ट्रेनिंग की उपलब्ध क्षमता का सही तरीके से इस्तेमाल हो, यह सु...