नई दिल्ली, अगस्त 27 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार (GNCTD), CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) और NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। इस याचिका में महंगी किताबों को लेकर शिक्षा के व्यवसायीकरण का मुद्दा उठाते हुए निजी स्कूलों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को व्यवस्थित तरीके से बाहर करने को चुनौती दी गई है। याचिका में बताया गया है कि किस तरह निजी स्कूलों द्वारा बच्चों को जबरन महंगी-महंगी किताबें और स्कूल सामग्री खरीदने पर मजबूर किया जाता है। साथ ही बताया गया कि इन स्कूलों में बैग नीति का भी खुला उल्लंघन करते हुए बच्चों से भारी भरकम बैग उठवाया जा रहा है। जिससे कि उनके शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है। याचिका के...