नई दिल्ली, दिसम्बर 6 -- - निर्देश- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की खराब वित्तीय स्थिति की तुरंत समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए निगम आयुक्त और मुख्य सचिव के बीच एक बैठक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट महारानी बाग इलाके में जल निकासी और बाढ़ की समस्याओं से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट को बताया गया कि निगम के पास नालों को ढकने और उनपर बैरिकेडिंग करने जैसे आवश्यक कार्यों के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि नगर निगम बीते कई महीनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उन्होंने बताया कि नालों को ढकने और बैरिकेडिंग का काम पूरा करने के लिए कम से कम एक से डेढ़ करोड़ रुपये की जरूरत है। इस पर न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और मनम...