लखनऊ, अगस्त 11 -- राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि निकायों में वेतन के लाले नहीं पड़ेंगे। प्रदेश के सभी 762 निकायों को 12 अरब रुपये दिए गए हैं। निकायों को निर्देश दिया गया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग की शर्तों के आधार पर ही इन पैसों को खर्च कर सकेंगे। जरूरत के आधार पर ही बैंक खातों से पैसों को निकाला जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इस संबंध में सभी निकायों को निर्देश भेज दिया है।निदेशालय के आदेश के मुताबिक 17 नगर निगमों को 5.31 अरब, 200 नगर पालिका परिषद को 4.26 अरब और 545 नगर पंचायतों को 2.42 अरब रुपये दिए गए हैं। निकायों द्वारा पैसे निकालने की जानकारी निदेशालय को देनी होगी। धनराशि खर्च करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। वेतन और अन्य अधिष्ठान व्यय के लिए ई-वेतन पोर्टल का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।नई नगर पंचायतो...