प्रयागराज, जून 20 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने नवनिर्मित चैंबर को लेकर बैंक में खाता खोले जाने और चैंबर आवंटित न कराने वाले अधिवक्ता और खाते में तीन माह के बकाये पर यानि खाते में पर्याप्त पैसा नहीं होने पर एडवोकेट रोल समाप्त किए जाने का विरोध किया है। इसे लेकर अधिवक्ता मनीष द्विवेदी के नेतृत्व में वकीलों ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में निःशुल्क चैंबर आवंटन की मांग की गई है। कहा कि चैंबर से संबंधित लिए जाने वाऐ मासिक किराए से भी अधिवक्ताओं को मुक्त किया जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है चैंबर्स के निःशुल्क आवंटन को लेकर वह मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे।

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