नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए नए प्रावधान को भी मंजूरी दी है। अब पंचायत चुनाव में वोटर बनने के लिए संबंधित गांव में छह महीने का निवासी होना अनिवार्य होगा। वहीं, प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली' को मंजूरी दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि जल परिवहन की निगरानी के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे। उन्होंने बताया कि गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा समेत प्रदेश की 11 नदियों में संचालित नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। मछुआरों और अन्य नाव संचालकों को भी अपनी नावों का पंजीकरण कराना पड़ेगा। गैर-यात्री नावों के लिए 5...