नई दिल्ली, मार्च 13 -- नई दिल्ली, वि.स। केंद्र सरकार के विधायिका में महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने सरकार से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इस विषय पर सरकार को सभी दलों को भरोसे में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पार्टी ने इस मुद्दे पर अपने रुख से सरकार को भी अवगत करा दिया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परिसीमन और जनगणना प्रक्रिया से अलग करने की संभावना तलाश रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अभी कोई औपचारिक मंत्रिमंडल प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, पर सरकार वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है।दरअसल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लाया...