लखनऊ, दिसम्बर 29 -- मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नाबार्ड और कार्यदायी विभागों को मिलकर डिजिटलीकरण किए जाने का निर्देश दिया है, जिससे परियोजनाओं की स्वीकृति, प्रतिपूर्ति दावे व परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीआर) जल्द ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) वेब पोर्टल पर भेजा जा सके। मुख्य सचिव ने नाबार्ड के आरआईडीएफ से वित्त पोषित परियोजनाओं से जुड़ी वित्तीय वर्ष 2025-26 की हाई पावर कमेटी की तीसरी समीक्षा बैठक में कई अन्य निर्देश भी दिए। कहा, सभी विभाग व नाबार्ड तालमेल बढ़ाकर विभिन्न कार्य बिंदुओं पर मिलकर काम करें। प्रतिपूर्ति दावे जल्द भेजे जाएं। उन्होंने आरआईडीएफ ऋण पात्रता, न्यूनतम परियोजना आकार व नई संवितरण प्रणाली में नाबार्ड द्वारा बीते दिनों किए गए बदलावों की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि नई संवितरण प्रणाली राज्य सरकार को आंतरिक संसाध...