धनबाद, अक्टूबर 5 -- मैथन। केंद्र सरकार ने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को 2030 तक पूर्वी भारत में हरित ऊर्जा के विकास की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इसी उद्देश्य को लेकर डीवीसी ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी) के साथ चार हजार दो सौ करोड़ रुपए के टर्म लोन समझौते को अंतिम रूप दिया है। समझौता नई दिल्ली में आईआरएफसी के सीएमडी मनोज कुमार दुबे एवं डीवीसी के सदस्य वित्त मनीष कुमार के बीच हुआ है। मौके पर दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन डीवीसी के साथ हुआ यह समझौता रेलवे से जुड़ी ऊर्जा व्यवस्था में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस वित्तीय सहयोग से डीवीसी को झारखंड और पश्चिम बंगाल में विभिन्न नवीकरणीय ऊर...