नई दिल्ली, मार्च 16 -- सरकार ने सोमवार को कहा कि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के जवाबी आयात शुल्कों को निरस्त करने के वहां के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उत्पन्न स्थित में भारत पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के हवाले से कहा है कि गत 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार द्वारा भारत सहित विभिन्न देशों के खिलाफ लगाये गये जवाबी शुल्कों जिस तरह अमान्य घोषित किया है उससे भारत पर ये शुल्क अब प्रभाव में नहीं हैं। इस बीच अमेरिकी प्रशासन ने व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 122 के तहत सभी देशों से आने वाले कुछ उत्पादों पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगाने के लिए अधिशासी आदेश जारी किए हैं। इसी सदर्भ में वाणिज्य सचिव के हवाले से कहा गया...