नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- नई दिल्ली, अरविंद सिंह। केंद्र सरकार ने निर्माण कंपनियों पर नकेल कसते हुए नए साल में राष्ट्रीय राजमार्गों को नई रेटिंग प्रणाली के दायरे में लाने का फैसला किया है। सड़कों की गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा और रख रखाव आदि को लेकर हर साल उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। नई व्यवस्था में आम जनता भी रेटिंग कर सकेगी। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर दंडनात्मक कार्रवाई की जाएगी, इसके अलावा नई राजमार्ग परियोजनाएं हासिल करने में मुश्किल होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 27 नवंबर को उक्त प्रस्ताव जारी करते हुए हितधारकों से 10 दिसंबर तक सुझाव-आपत्ति मांगी है। इसके पश्चात दिसंबर के अंत अथवा जनवरी के प्रथम सप्ताह में राजमार्गों के लिए नई रेटिंग व्यवस्था लागू हो जाएगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित रेट...