नई दिल्ली, अगस्त 25 -- क्या 130वां संविधान संशोधन विधेयक दोष सिद्ध होने से पहले निर्दोष मानने के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता और क्या यह न्याय की भावना से मेल खाता है? मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि 130वें संविधान संशोधन में क्या है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री, यदि किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती, तो संबंधित मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या उस मंत्री को पद से मुक्त होना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो कानूनन वह व्यक्ति अपने आप पद से मुक्त हो जाएगा। यही प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में किया गया है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस संशोधन को हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति (जेपीसी) को...