नई दिल्ली, जून 26 -- देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों को भविष्य में बनने वाले राजमार्गो पर 60 किमी से पहले अब कोई टोल प्लाजा नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार ने एसओपी जारी कर उसका सख्ती से पालन करने को शीर्ष अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इस नई व्यवस्था का मकसद राजमार्गों पर मनमाने ढंग से टोल प्लाजा बनाने पर पूरी तरह से अंकुश लगाना है। इससे यात्रियों का समय व पैसा दोनों की बचत होगी। वर्तमान में देशभर में 130 स्थान ऐसे हैं जहां यात्रियों को यह दूरी (60 किमी) तय करने के लिए दो बार टोल टैक्स देना पड़ रहा है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के 24 जून को जारी एसओपी को सख्ती से जमीन पर उतराने के लिए एनएचएआई के सदस्य (कमर्शियल ऑपरेशन) की अध्यक्षता में टोल कमेटी गठित की है। इसमें मंत्रालय के अपर सचिव, संयुक्त सचिव (टोल), एनएच...