फतेहपुर, मई 23 -- फतेहपुर। सिविल अधिवक्ता संघ ने नए प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को अधिवक्ता निधि से प्रति माह पांच हजार रुपये भत्ता दिए जाने की मांग की है। डीएम के माध्यम से पीएम और सीएम को भेजे गए ज्ञापन में उन्होंने अदालत में वादकारियों को न्याय मिलने में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त किया है। मंच के प्रांत संयोजक आरपी मौर्य ने कहा कि अदालत में शीर्घ निर्णय दिए जाने की मांग को लेकर मंच लगातार मांग कर रहा है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा कि दीवानी, राजस्व, फौजदारी के 80 फीसदी से अधिक मुकदमें पिछड़े व दलितों के है, जो तहसील से उच्च न्यायालय तक एक से दो दशक से लंबित हैं। यह भी पढ़ें- मांगों को लेकर वकीलों का प्रदर्शन ज्ञापन सौंपा ऐसे पुराने मामलों को एक साल के अंदर निष्तारित किया जाए। उन्होंने 30 साल पूर्व के प्रैक्टसिंग अधिवक्ताओं क...