गाज़ियाबाद, जुलाई 7 -- गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इससे संचालन से बाहर हो चुके पौने चार लाख वाहनों के मालिकों को लाभ मिलेगा। इसके लिए पहले उन्हें अपने वाहनों को अधिकृत स्क्रैप सेंटर से सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और ग्रीन परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के तहत गाजियाबाद समेत प्रदेश के सभी एनसीआर जिलों में खरीदे जाने वाले नए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और बीएस-6 वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। यह सुविधा अगले 10 वर्षों तक लागू रहेगी। इस फैसले से गाजियाबाद के करीब पौने चार लाख वाहन मालिकों को ल...