मेरठ, अप्रैल 20 -- सेंट्रल मार्केट मामले में आवास एवं विकास परिषद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराना होगा। वहीं दुर्बल आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के मकानों के आवंटी सेटबैक में छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। परिषद अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराना है। नई आवास नीति 2025 के तहत सभी को सेटबैक छोड़ना होगा। नई आवास नीति में बदलाव से ही आवंटियों को राहत दी जा सकती है लेकिन ये पूरे प्रदेश में लागू होगा न कि किसी विशेष स्थान के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने गत 9 अप्रैल को शास्त्रीनगर के 859 मकानों के सेटबैक को कब्जाकर किए गए अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए थे। इसके लिए कोर्ट ने आवंटियों को 15 दिन का समय स्वयं तोड़ने के लिए दिया है और उसके बाद परिषद अवैध निर्माणों को गिराएगा और उस पर होने वाले खर्च को आवंटियों ...