रांची, मार्च 12 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुआ ने डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो के विस्थापन से जुड़े ध्यानाकर्षण पर जवाब देते हुए कहा कि निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव इस सदन द्वारा पारित किया जा चुका है। वर्तमान में यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और 12 मार्च को इसकी सुनवाई निर्धारित है, इसलिए आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी। नियमों के अनुसार रैयतों को उनका अधिकार दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध, बशर्ते वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें।उन्होंने कहा कि जहां तक न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न है, राज्य सरकार निजी क्षेत्र की इकाइयों के लिए वर्ष में दो बार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करती है। वहीं ईपीएफ और अन्य प्रावधानों की न...