रांची, मार्च 21 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राजधानी रांची में भूमिहीनों को उजाड़ कर विधायकों-सांसदों के लिए आवास नहीं बनेगा। यह फैसला राज्य सरकार ने रांची उपायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बाबत राज्य, निबंधन व भूमि सुधार विभाग को पत्र लिख कर निर्देश दे दिया है।वित्त मंत्री ने निर्देश दिया है कि दो महीने के अंदर रांची शहर के आस-पास विधायक-सांसद स्वावलंबी समिति के लिए सुयोग्य भूमि हस्तांतरित करायी जाए। कांके अंचल के मौजा चुटू के थाना संख्या-164, खाता संख्या-118, प्लॉट-115 में 35 एकड़ जमीन जो पूर्व में आदिवासियों के नाम से बंदोबस्त की गई थी, उनके बंदोबस्त जमीन को पुनर्बहाल किया जाए। साथ ही, जिस पदाधिकारी के द्वारा भूमिहीनों के नाम से बंदोबस्त भूमि की बंदोबस्ती कैसे रद्द कर दी गई, उसक...