अलीगढ़, मार्च 21 -- अलीगढ़। जनपद के स्थानीय निकायों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और बजट के सदुपयोग को करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर वसूले जाने वाले 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से मिलने वाली धनराशि को खर्च करने के लिए 18 महीने की समय सीमा तय कर दी गई है। 17 निकायों पर लागू होगा। अलीगढ़ जिले में विकास कार्यों की निगरानी 5 तहसीलों और 12 ब्लॉकों के माध्यम से की जाती है। नए नियम के बाद अब निकायों को अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लानी होगी, ताकि निर्धारित समय के भीतर बजट का उपयोग कर अगले चरण की धनराशि प्राप्त की जा सके। जिले में कुल 17 स्थानीय निकाय हैं, जिन्हें इस आदेश के दायरे में लाया गया है। इनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद अतरौली, खैर और छर्रा, नगर पंचायत जलाली, विजयगढ़, पिसावा, बरौली, इगलास, जट्...