बगहा, जून 17 -- बेतिया, नगर प्रतिनिधि । सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो चुकी है। तीन साल से अधिक समय से एक ही जगह पर जमे डाटा एंट्री ऑपरेटर और संविदा कर्मी ही अवैध उगाही का रैकेट चला रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार किसी भी लिपिक या डाटा ऑपरेटर को 3 साल से ज्यादा एक ही पटल पर नहीं रखा जा सकता। कलेक्ट्रेट से लेकर अंचल, प्रखंड, निबंधन, डीपीआरओं, क़ृषि, श्रम, सांख्यकी, जल संसाधन, आपूर्ति, अनुमंडल, खनन, पंचायती राज, डीआरडीओ और आरटीपीएस कार्यालयों में दर्जनों ऑपरेटर 5-7 साल से एक ही कुर्सी पर जमे हैं। सूत्रों के अनुसार हर डाटा आपरेटर प्रत्येक फाइल का रेट तय कर रखा है। पैसा नहीं दो तो सॉफ्टवेयर में गलती बता कर फाइल रोक देते हैं। फाइल रोकने का खेल का तरीका भी अजीब हैं। कभी सर्वर डाउन है तो कभी आधार मैच नहीं कर रहा, त...