नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- मोदी सरकार डिलिमिटेशन बिल (परिसीमन बिल) के लिए जल्द ही संसद का स्पेशल सेशन (विशेष सत्र) बुला सकती है। अप्रैल महीने में पेश किया गया डिलिमिटेशन बिल संसद से पास नहीं हो सका था, जिससे एनडीए सरकार को झटका लगा था। लेकिन मई में पश्चिम बंगाल के आए चुनावी नतीजों के बाद एनडीए की ताकत बढ़ी है और संसद में वह दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गई है। न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्र सरकार जल्द ही डिलिमिटेशन बिल पास करवाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। इससे पहले, संसद का मॉनसून सत्र अगस्त के मध्य में खत्म हो गया था, लेकिन उसे अभी तक औपचारिक रूप से स्थगित नहीं किया गया है। इसको लेकर भी कांग्रेस समय-समय पर सवाल उठाती रही है कि इसे स्थगित क्य...