नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- ओडिशा हाईकोर्ट ने गुरुवार को दो उप-मुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह पद सिर्फ नाम के लिए है और इससे दूसरे मंत्रियों के मुकाबले कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलता। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति चितरंजन दास की पीठ ने यह फैसला सुनाया। जनहित याचिका हाईकोर्ट के एक वकील ने दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह, यह जनहित याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बेकार या गैर-ज़रूरी जनहित याचिका दायर करने के खिलाफ़ चेतावनी भी दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं में वंचित लोगों से जुड़े असली मुद्दे उठाए जाने चाहिए, जिनके मौलिक या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। कोर्ट ने फ़ैसले में कहा, अगर हम यह न कहें कि यह जनहित याचिका गल...