मधुबनी, जनवरी 8 -- खजौली,निज प्रतिनिधि। सरकार द्वारा संचालित जनोपयोगी एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा "जिला प्रशासन गाँव की ओर" कार्यक्रम के तहत फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य रूप से पूरा कराने की कवायद तेज कर दी गई है। जिले के किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागीय सेवाओं से आच्छादित करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को आधार माना जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जा रही है। प्रथम चरण में पंचायत स्तर पर कार्यरत किसान सलाहकार किसानों का ई-केवाईसी करते हैं। इसके बाद संबंधित पंचायत अथवा हल्का के राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में यह डाटा प्रदर्शित होता है। दूसरे चरण में राजस्व कर्मचारी किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण जैसे खाता-खेस...