लखनऊ, अक्टूबर 1 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति (दृष्टि) की बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा पर रोक लगा दी है। इस संबंध में प्रदेशभर के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिशा की बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की जाती है। इसलिए दृष्टि की बैठक में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा भविष्य में नहीं की जाएगी। अनुसचिव योगेश चंद्र दीक्षित ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।

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