लखनऊ, मई 15 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता यह भी पढ़ें- पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मुख्यमंत्री से मांग यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने के कारण अब प्रशासक बैठाए जाने का ही रास्ता बचा है। 26 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में अब प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की मांग तेज हो गई है। दूसरे राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड की तर्ज पर इसे करने की मांग उठाई जा रही है। दूसरी ओर बिना वित्तीय अधिकार दिए प्रशासक समिति के हाथ बागडोर देने की तैयारी है।ग्राम प्रधानों का कार्यकाल ग्राम प्रधानों के बाद 11 जुलाई को जिला पंचायतों व 19 जुलाई को क्षेत्र पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब प्रशासक समिति के माध्यम से चुने हुए इन प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। अभी त...