नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने पॉक्सो (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण) अधिनियम और दुष्कर्म से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए 850 फास्ट ट्रैक अदालतों के विस्तार और मजबूत करने को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के लिए केंद्र सरकार की योजना को अगले पांच वर्ष यानी वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को जल्द न्याय सुनिश्चित होगा। मंत्रालय ने कहा कि एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 20...