देहरादून, जुलाई 13 -- देहरादून। सरकारी और निजी अस्पतालों में दिव्यांगजनों के लिए प्राथमिकता आधारित स्वास्थ्य सेवाएं और अलग सहायता काउंटर की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश सामने आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता अजय कुमार की पहल पर प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से उठाए गए मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से बताया है कि वर्ष 2023 में एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थकेयर जारी किए जा चुके हैं। अधिवक्ता अजय कुमार ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि इन मानकों का सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रभावी ढंग से पालन कराया जाए। कहा कि ओपीडी पंजीकरण, चिकित्सकीय परामर्श, पैथोलॉजी जांच, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, दवा वितरण समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाए और...