नई दिल्ली, जून 30 -- दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026 का विस्तृत खाका पेश किया है, जिसके तहत अगले चार वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए Rs 7,000 करोड़ से अधिक खर्च किए जाएंगे। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी और पूरी तरह से शून्य-उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित होगी। सरकार के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य दिल्ली को सस्टेनेबल, किफायती और भविष्य के लिए तैयार ट्रांसपोर्टेशन का राष्ट्रीय मॉडल बनाना है। नीति के तहत Rs 1,500 करोड़ से अधिक खरीद प्रोत्साहन पर, Rs 1,500 करोड़ से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग प्रोत्साहन पर और Rs 1,000 करोड़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट के रूप में Rs 3,000 करोड़ से अधिक का राजस्व छोड़ा जाएगा। नीति के तहत...