नई दिल्ली, दिसम्बर 27 -- राजधानी में 27 वर्षों बाद सत्ता संभाल रही भाजपा सरकार ने वर्ष 2025 में कई मोर्चों पर काम कर दिल्लीवासियों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। इनमें सबसे प्रमुख वित्तीय राहत और सब्सिडी योजनाएँ हैं। इनके तहत पानी के बकाया बिलों में 100 फीसदी देरी शुल्क की माफी दी गई है। महिलाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता की घोषणा और बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी का विस्तार शामिल है। इसके साथ ही उज्जवला गैस कनेक्शन की योजना का लाभ भी पात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2025 में सामाजिक सुरक्षा एवं कर्मचारियों की सुविधा के मोर्चे पर भी कई कदम उठाए। सर्दियों के महीनों में रात की ड्यूटी करने वाले सरकारी परिसरों/कॉलोनियों के चौकीदारों को ठंड से बचा...