नई दिल्ली, मई 22 -- दिल्ली सरकार जल्द ही बिजली कंपनियों (डिस्कॉम) का सीएजी से ऑडिट करवाएगी। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी हाल में इस राशि का बोझ दिल्ली की जनता पर नहीं डालेगी और इसके लिए सभी कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली कंपनियों द्वारा घाटे के रूप में 38 हजार करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। ऐसे में यह पता लगाना बेहद आवश्यक है कि कंपनियों को वास्तव में इतना घाटा हुआ भी है या नहीं, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने डिस्कॉम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कंपनियां इतने बड़े घाटे में थीं, तो उन्होंने पहले इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? और घाटा होने के बावजूद ये कंपनियां अब तक कैसे चल रही थीं? इन सभी सवालों का पता लगाने के लिए ही दिल्ली सरकार ने सी...