नई दिल्ली, जुलाई 3 -- दिल्ली में जनरल पावर ऑफ अटार्नी (जीपीए) के माध्यम से मकानों की खरीद-बिक्री पर सरकार पाबंदी लगा सकती है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। जीपीए के माध्यम से केवल संपत्ति का अपने परिवार में ही किसी को मालिकाना हक दिया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि उनके इस प्रस्ताव से जीपीए के माध्यम से संपत्ति को लेकर होने वाले फर्जीवाड़ों में कमी आएगी। साथ ही नियमों से संपत्ति की खरीद-बिक्री होने से दिल्ली सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। दिल्ली में अधिकांश कच्ची कॉलोनियों में संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होती है। वहां अधिकांश लोग जीपीए पर ही अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। इस तरह की व्यवस्था में संपत्ति की बिक्री से दिल्ली सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता। वहीं कई बार मालिक अपनी एक स...