नई दिल्ली, जुलाई 31 -- अमित झा, नई दिल्ली दिल्ली सरकार राजधानी में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के माध्यम से संपत्ति की खरीद-फरोख्त को कानूनी मान्यता देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अगले माह होने वाले दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन के बाद सरकार को शुल्क देकर लोग जीपीए के माध्यम से भी संपत्ति को खरीद-बेच सकेंगे। सूत्रों की मानें तो यह शुल्क 4 फीसदी तक रखा जा सकता है। इस बदलाव से एक तरफ जहां सरकार को राजस्व मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ जीपीए पर खरीदी गई संपत्ति को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत केवल स्वीकृत कॉलोनी, डीडीए द्वारा दी गई जमीन-फ्लैट आदि की ही रजिस्ट्री होती है। अनाधिकृत कॉलोनियों एवं जेजे क्लस्टर वाली कॉलोनियों की संपत्त...