नई दिल्ली, अगस्त 12 -- दिल्ली में अब 500 से अधिक सरकारी सेवाएं जनता को तय समय के भीतर मिलेंगी। इसमें देरी होने पर न केवल संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगेगा बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के पास उनकी शिकायत भी स्वयं चली जाएगी। इसे लेकर दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया गया बिल मंगलवार को पास हो गया है। यह विधेयक वर्ष 2011 के कानून का स्थान लेगा। इसके अलावा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को खत्म करने ‌एवं वर्ष 2025 तक बनी झुग्गियों के पुनर्वास को लेकर लाए गए बिल भी मंगलवार को विधानसभा में पास हो गए। विधानसभा में पास हुए इस विधेयक के तहत प्रत्येक नागरिक को निर्धारित समय-सीमा में सरकारी सेवा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया है।घर बैठे देख सकेंगे आवेदन की स्थिति दिल्ली के आईटी मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने कहा कि इन सेवाओं में आवेदन प्रक्रिया को...