नई दिल्ली, दिसम्बर 26 -- दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 किए जाने के कैबिनेट निर्णय को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना भी जारी हो गई है। इस निर्णय के बाद अब दिल्ली में 13 राजस्व जिले और 39 सब-डिवीजन होंगी। इससे अधिकारियों के कार्यभार को संतुलित करने और नागरिकों को अधिक तेजी से सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रत्येक राजस्व जिले में एक मिनी सचिवालय बनेगा, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी डीएम के अधीन काम करेंगे। वहीं पूरे जिले की समस्याओं की सुनवाई से लेकर समाधान के लिए डीएम जिम्मेदार होंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली में निगम के 12 जोन और एनडीएमसी के पास नई दिल्ली एवं दिल्ली छावनी का क्षेत्र आता है। वहीं दिल्ली में केवल 11 जिले थे। इसके चलते जनता को अपनी समस्या के लिए...
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