हेमलता कौशिक, अप्रैल 28 -- दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। आरोप है कि अदालती आदेश के बावजूद 10 लाख छात्रों को अब तक किताबें नहीं मिली हैं, जिससे उनकी बुनियादी शिक्षा प्रभावित हो रही है। गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में उक्त अवमानना याचिका दायर कराई है।नहीं माने अदालत के निर्देश इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा सचिव ने सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले लगभग 10 लाख छात्रों को पाठ्य पुस्तक देने के मामले में अदालत के निर्देशों को जानबूझकर नहीं माना। इस मामले मं बुधवार को सुनवाई हो सकती है।सचिव (शिक्षा) के खिलाफ ऐक्शन की मांग यह याचिका अनुच्छेद 215 के तहत दाखिल की गई है। इसमें जुलाई 2024 में एक जनहित या...