पीटीआई, जुलाई 30 -- Property Aadhaar Cards: दिल्ली में हर मकान और जमीन का पहचान कार्ड (प्रॉपर्टी आधार कार्ड) बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द 'लैंड रिकॉर्ड बिल 2026' लाने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इसके तहत शहर की हर प्रॉपर्टी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा। 30 गांवों में केंद्र सरकार के 'स्वामित्व' कार्ड के सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद, शहरभर में जमीन के रिकॉर्ड का एक आधुनिक डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों का प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार किया गया और इसी के सकारात्मक अनुभव के आधार पर ही पूरी दिल्ली में जमीन और संपत्तियों का रिकॉर्ड पूरी तरह व्यवस्थित करने की तैयारी है।जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, 'दिल्ली लैंड बिल 2...