नई दिल्ली, नवम्बर 9 -- दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर मुहैया कराने के साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए 'एक नया कानून' अधिसूचित किया है। दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026' अधिसूचित किया है। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम बनाना है। यह कानून 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। अब निर्धारित समय में काम नहीं होने या अनुचित कारण से आवेदन निरस्त करने पर जिम्मेदार अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।हर काम के लिए तय होगी समय सीमा दिल्ली में सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के लिए सुगम बनाने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने 'दिल्ली (ना...