नई दिल्ली, मई 22 -- दिल्ली सरकार ने राजधानी में पानी के चार्ज कम करने के लिए संपत्तियों पर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की सरल नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज (IFC) में बदलाव से सिस्टम में पारदर्शिया आएगी और जनता को राहत मिलेगी। सीएम गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा, "पानी और सीवर के लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज पानी की मांग के आधार पर लगाया जाएगा और यह सिर्फ किसी प्रॉपर्टी के अंदर नए डेवलपमेंट या अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन पर ही लगेगा।" उन्होंने कहा कि रिहायशी कॉलोनियों में E और F कैटेगरी की सभी संपत्तियों पर 50 पर्सेंट की छूट दी जाएगी। वहीं G और H कैटेगरी की सभी संपत्तियों पर 70 पर्सेंट की छूट दी जाएगी।IFC चार्जेस को न्यायसंगत गया : प्रवेश वर्मा इस द...