नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026' (The Delhi Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट में पारित इस विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान करना और छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है ताकि अदालतों पर बोझ कम हो और प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लागू जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम, 2023/2025 के अनुरूप है, जिसके तहत केंद्रीय कानूनों में छोटे अपराधों को अपराधमुक्त किया गया है।केंद्र की जन विश्वास पहल की तर्ज पर दिल्ली में व्यापक सुधार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस विधेयक की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस विधेयक क...